काठमाडौँ, मङ्सिर १३ । अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेक हालसम्म राष्ट्र बैङ्कबाट हायर पर्चेजसम्बन्धी व्यवसायका लागि अनुमति लिएर १० वटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूलाई नीतिगत कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । हायर पर्चेजसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीमध्ये चार वटाले मात्रै हायर पर्चेज प्रालि राखेर सवारी कर्जा दिएका छन् । बाँकी छ वटा कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर नाम दर्ता गरी सवारी कर्जा दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (चौथो संशोधन २०८०)’ जारी गरी उल्लेखित व्यवस्था गरेको हो ।

इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नाममा सवारी कर्जाको व्यवसाय गर्ने यी कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कले २०८० पुस मसान्तभित्रै दिइएको निर्देशनबमोजिम नाम परिवर्तन गरी राष्ट्र बैङ्कमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनबमोजिम नगर्ने कम्पनीहरूले सवारी कर्जासम्बन्धी व्यवसाय गर्न बन्देज लगाउने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

प्रमुखको योग्यता तोकियो

राष्ट्र बैङ्कले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुमति लिएर हायर पर्चेजको व्यवसाय गर्ने कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध सञ्चालकको योग्यतासमेत स्नातक तोकिएको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका सञ्चालक/प्रबन्ध सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष व्यतीत भइनसकेको भएमा तोकिएको पदमा अयोग्य ठहर हुने राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्ति सञ्चालक/प्रबन्ध सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको, कालो सूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष नपुगेको अयोग्य हुने राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

आफ्नो पूर्वकारोबारमा राष्ट्र बैङ्कबाट निलम्बन गरिएको वा राष्ट्र बैङ्कबाट भएको अनुसन्धानमा शङ्कास्पद कारोबारमा संलग्न भनी किटान गरिएको वा त्यस्तो निलम्बनवाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष नपुगेको वा त्यस्तो शङ्कास्पद कारोबारको संलग्नताबाट सफाइ नपाएको भएमा तोकिएको पदका लागि अयोग्य ठहर हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।