नक्कली नागरिकता बनाई कृषि विकास बैंकमा जम्मा रहेको रकम लिएर देशबाहिर भाग्ने तयारी गरिरहेका अधिकृतलाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ। ५ मंसिरमै कसुर कायम भए पनि दोषीहरूलाई बिहीबार सजाय सुनाइएको हो।

विशेषका अनुसार कृषि विकास बैंकमा शाखा अधिकृत रहेका केदारप्रसाद गौतम र कृष्णहरि थापालाई जनही ८/८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। आठजना प्रतिवादी रहेकामध्ये पाँचजनामाथि कसुर कायम भएको छ भने तीनजनालाई विशेषले सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो सजाय सुनाएको हो। मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि यस विषयमा फैसला भएको छ।

गौतम कृषि विकास बैंकको स्वयम्भू शाखामा कार्यरत थिए। जहाँ उनले २०७१ असोजदेखि २०७२ असारसम्मको रकम हिनामिना गरेको भेटिएको थियो। गौतमले तेजबहादुर थापा नामले नक्कली नागरिकता बनाई रेमिटबाट आएको फर्जी कारोबार देखाई बैंकमा विभिन्न आर्थिक गतिविधि गर्ने गरेका थिए।

नक्कली राहदानीसमेत बनाएर नेपालबाहिर फरार हुने उद्देश्यले योजनाबद्ध ढंगले गौतमले थापाको परिचय खडा गरेर कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले देखाएको थियो। उनी कार्यालय समयबाहेकमा समेत बैंकमै बसी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गर्दथे।

आठ वर्ष नै कैद सजाय पाएका कृष्णहरि थापाको पनि यसमा मिलेमतो देखिएको थियो। उनले पनि नक्कली नागरिकता बनाएका थिए। राजीव थापा नामले कृष्णहरिले नागरिकता बनाई केदारसँग मिलेर नक्कली बैंक खाता खोल्ने, भारतमा बसी रकम र हिनामिना भएको रकम व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेकोजस्ता आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। जुन पुष्टि भएको छ।

यसैगरी, इजलासले सम्झना पोखरेल गौतम, सन्दीप गुप्ता र सूर्यबहादुर लिम्बूलाई जनही १-१ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। सम्झना केदारप्रसादकी श्रीमती हुन्। उनले बैंकबाट अनियमित तवरले निकालेको कर्जा तिरेको, बैंक खाता खोल्ने र बन्द गर्ने, कर्जा तिर्नेजस्ता आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रही आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी कार्यमा सहयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो।

सम्झना आफ्नो नाममा रहेको जग्गाजमिन बेची भारत जाने तयारीमा थिइन्। अनियमित तरिकाबाट प्राप्त रकम लुकाउने दुराशयपूर्ण उद्देश्य राखेको भन्दै उनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएकोमा कसुर ठहर भएको हो।

यसैगरी, गुप्ताले गौतमले निकालेको रकम अन्य खातामा जम्मा गरिदिने र भारत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने गरेका थिए। अर्कोतिर लिम्बूले पनि वसन्त राई भनी नक्कली नामले किर्ते नागरिकता बनाएको खुलेको थियो। उनले पनि गुप्ताले झैँ गौतमलाई सहयोग गर्ने गरेका थिए।

यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका भरतबहादुर बानियाँ, जेनी श्रेष्ठ गौतम र सुमन भुजेलले सफाइ पाएका छन्। बानियाँ स्वयम्भु शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक हुन् भने श्रेष्ठ गौतमकी कान्छी श्रीमती हुन्। भुजेल भने गैरकानुनी तवरले आर्जित सम्पत्तिले जग्गा कारोबारसमेतका कार्यमा संलग्न रहेको अभियोग थियो।

बिगो तथा जरिवाना भने तोकिएको छैन। यही घटनामा बैंकिङ कसुरमा सर्वोच्चबाट फैसला भइसकेका कारण बिगो र जरिवाना असुलउपर गर्ने फैसला नभएको हो। अख्तियारले ९ मंसिर २०७६ मा मुद्दा चलाएको थियो।