भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतः नवीकरण भएको छ । नेपालले लामो समयदेखि सन्धिलाई परिमार्जनसहित नवीकरण गर्न आह्वान गर्दै आए पनि अन्ततः कुनै संशोधनबिना नै सन्धि स्वतः नवीकरण भयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भारतसँगको वाणिज्य सन्धि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार स्वतः नवीकरण भएको बताए ।

‘सन्धि परिमार्जन र परिमार्जनको विषय उठे पनि यसपटक सम्बोधन हुन सकेको छैन, तर बीचमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। हामी दुई देशको वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकको तयारीमा छौं र यो विषय पनि आउन सक्छ । त्यतिबेला उठेको थियो,’ सहसचिव तिवारीले भने ।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि बीचमा परिमार्जन भएको बताउँदै उनले यही अवधारणालाई ध्यानमा राखेर वाणिज्य सन्धि पनि बीचमा परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।

सन् १९७८ मा हस्ताक्षर भएको वाणिज्य सन्धि अन्तिम पटक सन् २०१६ को अक्टोबरमा परिमार्जन गरिएको थियो। सन्धि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण हुन्छ र पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको थिएन। कुनै परिमार्जन नगरी सन्धि नवीकरण भएपछि त्यसबेलाको व्यापार तथा वाणिज्य विज्ञ र व्यवसायी समुदायबाट पनि यसले आलोचना गरेको थियो ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार साझेदार भएकोले नेपालको भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा छ। व्यापार घाटाको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सन्धि संशोधनको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले लामो समयसम्म यो सन्धि परिमार्जन वा परिमार्जन हुन बाँकी रहेकाले वैदेशिक व्यापार क्षेत्रमा नेपालले विभिन्न समस्या भोगिरहेको बताए ।

सन् २०१८ मा नेपालले सन्धि परिमार्जनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको घिमिरेले भने, तर बीचमै रोकिएको र यसपटक पनि कुनै परिमार्जन नगरी सन्धि स्वतः नवीकरण भएको र यो नेपालको हितमा नभएको घिमिरेले बताए । ‘नेपालले छिट्टै भारतसँगको वार्ता टुङ्ग्याएर नयाँ सन्धिको बाटो रोज्नुपर्ने थियो, यो नहुनु हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन,’ पूर्व वाणिज्य सचिवले विगत एक वा दुई वर्षदेखि सबै द्विपक्षीय संयन्त्रबीचको वार्ता रोकिएको बताए ।

उनका अनुसार वार्तालाई यसरी रोकिनु हुँदैनथ्यो र यसबाट हामी आफैं सचेत नभएको देखाउँछ ।