सम्पादकीय

सरकारद्वारा नागरिक एप सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णयले डिजिटल नेपाल निर्माणको मार्गचित्रमा पुनः बहसको द्वार खोलिदिएको छ। लामो समयदेखि प्रचारमा रहेको नागरिक एपलाई एकीकृत डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। तर, निर्देशनाशिवाय यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूले अन्ततः खारेजसम्मको यात्रा तय गराएको देखिन्छ।

सरकारको यो निर्णय अब “डिजिटल सेवा प्रवाह” लाई कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने हो भन्ने सवालमा स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना आवश्यक भएको सन्देश दिन्छ। डिजिटल पहुँचलाई नागरिकमैत्री बनाउने मूल उद्देश्य भने कुनै हालतमा ओझेलमा पर्नु हुँदैन।

यता, नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि गठित टोलीले दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सीमा क्षेत्रमा देखिने ढिलासुस्ती, अवैध कारोवार, र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन यस्ता उच्चस्तरीय वार्ताहरू निर्णायक हुन सक्छन्—तर सर्त एउटै हो: वार्ता कार्यान्वयनमुखी होस्।

यसैबीच, वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुने सरकारी तयारी स्वागतयोग्य छ। वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा निजी र गैरपरम्परागत स्रोतमार्फत वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अपरिहार्य छ।

तर यस्ता सबै कदमहरू पारदर्शिता, सहभागिता र दीर्घकालीन सोचका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। नीति बनाएर मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा देखिने इच्छाशक्ति र क्षमताले सरकारप्रतिको जनविश्वास निर्माण गर्छ। नागरिक सेवामा सुधार, वित्तीय सुदृढीकरण र अन्तरदेशीय सम्बन्ध सुधार—यी सबै क्षेत्रमा सरकारले अब गहिरो उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय आएको छ।