सम्पादकीय

कुनै व्यक्ति वा समूहले घुस/रिसवत, भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, मानव तस्करी, अवैध सुन–ड्रग्स कारोबार, आतंककारी गतिविधिबाट प्राप्त पैसाजस्ता अवैध स्रोतबाट कमाएको धनलाई बैंक, व्यवसाय, जग्गा, सेयर, सहकारी वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी वैध आम्दानी जस्तो देखाउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ जुन नेपालमा पहुँचवालाहरुका लागि अत्यन्त सुगम्य बनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्नविरुद्ध कठोरतम कानुनी प्रहार अपनाइनुको सट्टा अहिलेको जेनजी आन्दोलनद्वारा उत्पादित कार्की सरकार निकै उदार नीति लिई प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी इन्टरपोलको सहायतामा विश्वका विभिन्न देशबाट फरार अपराधी पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउन सक्षम छ । तर, एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीमार्फत जनताको २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने गितेन्द्रबाबु ‘जीबी’ राई भने दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । यसको कारण उनको फरारी मात्र होइन, राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा उनलाई नियोजित रूपमा भगाइनु हो भन्ने तथ्य संसदीय छानबिन विशेष समितिले पुष्टि गरिसकेको छ ।

२० असार २०८० मा सहकारी विभागले जीबीसहित सात जनाको राहदानी रोक्का गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्‍यो । तर, आठ दिन नबित्दै जीबीको मात्र राहदानी फुकुवा गरियो र उनी सहजै नेपालबाट बाहिरिए । सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागका तत्कालीन नेतृत्वको मिलेमतोमा भएको यो कार्य राज्य संरचनाभित्रकै संगठित अपराध थियो ।

त्यसपछि इन्टरपोलमार्फत ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी भए पनि जीबीलाई अझै नेपाल ल्याउन नसक्नुले कानुनी राज्यको कमजोर अनुहार उजागर गर्छ ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जीबीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग नै फिर्ता लियो । सहकारीको बचत रकम नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रयोग गर्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण नहुने निष्कर्ष निकालेर उनलाई उन्मुक्ति दिइयो । यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक निर्णयको विषय बनाइदिएको छ ।

यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधका मुद्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा फिर्ता गरियो । यससँगै रविसँग जोडिएका अन्य अभियुक्तका हकमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग हटाइँदा दण्डहीनताको खतरनाक नजिर स्थापित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ जीबी राई, कुमार रम्तेललगायत करिब ६ दर्जन सहकारी ठगी अभियुक्तलाई पुग्ने देखिन्छ ।

यता, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण जोखिमयुक्त मुलुकको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । सुधार नआए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम अझै कायमै छ । त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स र विकास सहायतामा गम्भीर असर पर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण केवल आर्थिक अपराध होइन । यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग गाँसिएको गम्भीर विषय हो । यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाउनु भनेको राज्य स्वयं अपराधको पक्षमा उभिनु हो ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—
सम्पत्ति शुद्धिकरण दण्डनीय अपराध हो कि राजनीतिक पहुँच भएकाका लागि क्षम्य अपराध ?

यसको जवाफ राज्यले दिनैपर्छ । नत्र इतिहासले यो समयलाई नेपाल दण्डहीनताको गहिरो खाडलतर्फ धकेलिएको कालखण्डका रूपमा दर्ज गर्नेछ ।